पूर्व विधायक पूर्ण चंद्र सेठी ने बीजद से किया किनारा
पूर्व विधायक पूर्ण चंद्र सेठी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को सत्तारूढ़ बीजू जनता दल छोड़ दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भेज दिया है। पूर्ण चंद्र सेठी ने प्राथमिक सदस्यता के साथ-साथ पार्टी की राज्य परिषद से भी इस्तीफा दे दिया।सेठी ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उनकी उपेक्षा की जा रही है इसी के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। वे 2009 से 2019 तक गंजम जिले की खलीकोट विधानसभा स

 पीएम मोदी की लोकप्रियता, स्वीकार्यता के मामले में ओडिशा नंबर वन: प्रधान
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी इसी प्रतिबद्धिता के तहत केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य को 18 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता के मामले में ओडिशा देश में नंबर वन पर है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सर्वेक्षणों और आकलनों से पता चलता है कि ओडिशा में पीएम की स्वीकार्यता 85 से 90 प्रतिशत के बीच है

तमिलनाडु में इंधिया जननायगा काची (आईजेके) के संस्थापक टीआर पारीवेंधर ने पेरम्बलुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

NCP-SCP प्रमुख शरद पवार MVA बैठक में भाग लेने के लिए मुंबई के मातोश्री पहुंचे।

 “अगर कोई न्यायपालिका से राजनीति में आता है, तो यह सवाल उठाता है…”: पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम
भाजपा ने  लोकसभा चुनाव के लिए तमलुक सीट से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश अभिजीत गंगोपाध्याय को उतारा है। जिसके बाद इसे लेकर विवाद पैदा हो गया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने इसे लेकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को कहा कि अगर कोई न्यायपालिका से राजनीति में आता है, तो यह सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए, न्यायपालिका एक भगवान की तरह है और यदि उनमें से कोई राजनीति में प्रवेश करता है, तो यह उनके द्वारा दिए गए पिछले निर्णयों पर सवाल उठाता है। हम चाहते हैं कि एक न्यायाधीश निष्पक्ष हो। एक न्यायाधीश जो समाज के लिए सोचता है और बिना किसी पूर्वाग्रह के फैसला देता है। उन्होंने कहा कि हमने एक मुख्य न्यायाधीश को देखा, जो सेवानिवृत्ति के बाद कुछ ही दिनों में राज्यसभा सदस्य बन गए। राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने वाले एक अन्य मुस्लिम न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। यह एक खतरनाक खेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए।